काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभुतिका लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
बिहीबार सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यो घोषणा गरेका हुन्। उनले सम्पूर्ण पत्रकारहरुको स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदंगा एवं आतंकको बीमा साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वको लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने बताए।
उनले आम सञ्चारमाध्यमलाई सम्बन्धित भुगोलमा बसोवास गर्ने जनसंख्याप्रति लक्षित गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैरनाफामुलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीहरुको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अध्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यवसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए।
उनले वर्तमान सरकार सञ्चारमाध्यमको व्यवसायीक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवद्र्धनको नीति लिँदै आमसञ्चारमाध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिवद्ध रहेको जिकिर गरे।
प्रेस सम्बन्धी आवश्यक कानूनहरुको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारुप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरपूर्वक लिँदै नीतिगत र कानूनी रुपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरु सुल्झाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालक एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको भएपनि संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरु पर्याप्त नभएको बताए।
उनले भने, ‘नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालक एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको छ तर संविधानमा व्यवस्था गरिएका एकल र साझा अधिकार सूचिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत र कानूनी प्रावधानहरु भने पर्याप्त छैन। प्रेस सम्बन्धी आवश्यक कानूनहरुको निर्माण र अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारुप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरपूर्वक लिँदै नीतिगत र कानूनी रुपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरु सुल्झाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु।
वर्तमान सरकार सञ्चारमाध्यमको व्यवसायीक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवद्र्धनको नीति लिँदै आमसञ्चारमाध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ।
आम सञ्चारमाध्यमलाई सम्बन्धित भुगोलमा बसोवास गर्ने जनसंख्याप्रति लक्षित गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैरनाफामुलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ।’
