काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई घेराबन्दी गरेको बताएका थिए । नेकपा माओवादी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेरिसडाँडामा भएको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा यस्तो ब्रिफिङ गरेका हुन् ।
माओवादीका एक नेताका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले सरकार बनेको दिनदेखि नै ओलीले अप्ठेरो मात्र बनाएको बताएका थिए । ‘एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गरियो । दोस्रो दिन शपथग्रहणमा प्रधानमन्त्रीसहित एक–एक जनाले शपथग्रहण गर्ने भनियो । तर, शपथमा एमालेले चार जना मन्त्री पठायो । भन्ने एक, गर्ने अर्को ! ओलीको पुरानो बानी अझ पनि उस्तै छ’, बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपासँग मिलेर अप्ठेरो पार्ने र घेराबन्दी गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । उप्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियोमा पनि ओलीले अन्याय गरेको प्रचण्डको भनाइ थियो ।
बैठकमा प्रचण्डले भने अनुसार नेकपा हुँदा पनि पछाडि रहेका विष्णु पौडेललाई नारायणकाजी श्रेष्ठभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर माथि राख्न ओलीले दबाब दिएका हुन् । मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि ओलीले दबाब दिँदा सबै राम्रा मन्त्रालय एमाले र रास्वपाले लिएको माओवादीको बुझाई छ ।
सत्तारुढ दलहरूमा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच दुई महत्वपूर्ण राजकीय पदका लागि पनि मतभेद देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन अस्वीकार गरेपछि पछिल्लो समय सत्तारुढ दलबीचको मतभेद बढेको प्रस्टै देखिन्छ । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएपछि हाल गृह मन्त्रालय रिक्त छ ।
माओवादीको बैठकमा अधिकांश नेताले राष्ट्रपति एमालेलाई दिन नहुने तर्क गरेका छन् । एमालेका नेताहरू सभामुख र राष्ट्रपति एमालेले पाउने सहमति भएको बताउँछन् । तर, पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतै राष्ट्रपति एमालेलाई नदिएर धोका दिन त थालेका होइनन् भन्ने एमालेमा आशंका छ ।
सत्तारुढ दुई दलबीच यसअघि एमालेको उम्मेदवारलाई नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि माओवादीले एमालेको उम्मेदवारलाई नयाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउन अस्वीकार गर्दै नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने घोषणा गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेको उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन् । साढे दुई वर्षपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको छ ।
रास्वपाका सभापति लामिछाने आइतबार नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएर रास्वपाको अध्यक्षमा पुनः बहाल भएका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर रविले रास्वपालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म कसैलाई पनि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नियुक्त नगर्ने बताएका छन् । उनले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय दिन सकिने बताए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएपछि गठबन्धनमा दरार पैदा भएको बुझिन्छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेलाई २०७० सालमा लिएको अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता नवीकरण नगरेकोमा दोषी ठहर गरेको छ ।
रविले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाललाई रास्वपाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाए आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी पनि दिएका थिए । मंगलबार दिउँसो पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको विवादलाई लिएर अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन नतोड्नका लागि पहल भइरहेको बताए । ‘पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ । अहिलेको गठबन्धन सकेसम्म टुट्न नदिने हाम्रो प्रयास हो,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिनेगरी कुनै काम नगर्ने प्रष्ट पारेका छन् । बुधबार बिहान सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपाली नागरिकता नहुँदा पद गुमाएका लामिछानेलाई फेरि गृह मन्त्रालयमै ल्याउन दिएको सुझावको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो अडान लिएका हुन् ।
ओलीले संविधान, कानुनको कुराभन्दा पनि विगतमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने धारणा राख्दै भने- ‘कानुन र संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा होइन । रविजीको पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याउँदा हामीले जे समझदारी गरेका थियौँ, त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिनेगरी कुनै निर्णय गर्न नहुने बताएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेपछि फेरि एमाले अध्यक्ष ओलीले बहाना गरेर गठबन्धन दललाई बिच्काउन नहुनेमा सचेत गराए । तर प्रधानमन्त्रीले कुनै व्यक्तिका लागि नभई कानुनी व्यवस्थालाई ख्याल गरेर चल्न खोजेको कुरा राखेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले फेरि रविले मागेकै मन्त्रालय नदिएर गठबन्धनमा समस्या नपार्न प्रचण्डलाई सुझाव दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले कानुनविद्, संविधानविद्, महान्यायाधिवक्ता र विज्ञहरुसँग छलफल(परामर्श गरेर टुंग्याउने जवाफ दिएका छन् ।
रविलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काउन चौतर्फी दबाब आएको ब्रिफिङ आफ्ना नेताहरुसँग प्रचण्डले गरेका हुन् । बुधबार विहान पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासविव देव गुरुङसँग प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
