काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, सेवा सुविधा, नियमनलगायतका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जारी आन्दोलनमा समाधान खोज्न आयोगले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
यस्तै आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रुपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन भएको भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारप्रति सचेत हुन, मानव अधिकारको मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै आफ्ना मागहरु राख्न, आफ्ना मागहरु पूरा गराउन विद्यालय बन्दबाहेकको विकल्प खोज्न, वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न र आन्दोलनमा हिंसात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन आयोग आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।
साथै, कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् नेपाल शिक्षक महासंघलगायत शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरुको सम्बोधन गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’
