काठमाडौँ । मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद हुने भएको छ।
मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । अध्यादेशअनुसार मिटरब्याज कसुर ठहर भएमा कसुरदारलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । अध्यादेशले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखेको छ । लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानेको छ । यस्तै ऋणीसँग साँवाभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाई नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ । कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
